कर्मचारी ट्रेड युनियनप्रति नै प्रशन चिन्ह उठिरहेको समयमा ठूला भनिएका कर्मचारी संगठनका एक पछि अर्काे नेताहरु अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेको छन् । यस अघि सत्ताधारी दलकै कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुविरुद्ध अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । फेरि अख्तियारले प्रतिपक्षी दल निकटका एक नेताविरुद्ध अकुत आर्जनको मुद्धा दायर गरेको छ ।
बिज्ञापन
मुद्धा चलेकामध्ये काँग्रेसी निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् भने एमाले निकट कर्मचारी नेता र माओवादी निकट कर्मचारी नेताको मुद्धा विशेष अदालतमा विचराधिन छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारले अस्तिमात्र माओवादी निकट कर्मचारीका नेताविरुद्ध मुद्धा चलाएको हो,अकुत आर्जनमा । ०५४ साल माघ ८ गतेदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरी ०८० मङ्सिर १० गतेसम्मको अवधिमा तलब, भत्ता, सापटी, कृषि आय, जग्गा बिक्रीबाटको आयलगायतबाट ३ करोड ३९ लाख वैद्य आर्जन गरेको भए पनि सो अवधिमा घरजग्गा खरिद, निर्माण र परिवारका नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको रकम तथा अन्य खर्च हेर्दा ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको हुँदा अख्तियारले ६ करोड बढी सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएपछि सार्वजनिक पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी अवैधानिक सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा हाल गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखराका लेखा अधिकृत (आठौँ तह)मा कार्यरत झलक शर्मा पौडेलविरुद्ध बिगो जफतको मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसरी मुद्धा दायर गरिएका शर्मा माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका संगठन इन्चार्ज समेत हुन्। अख्तियारले उनकी पत्नीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । अवैधरुपमा अर्जित सम्पत्ति शर्माले पत्नी हुमा कुमारीको नाममा राखेर सम्पत्ति विवरणमा नखुलाएको पाइएको भेटिएकाले पत्नीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेको हो ।
यस अघि विशेष अदालतबाट कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्षलाई भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् । गत पुस १६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष दीर्घ नारायण अर्याल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङसहित १२ जनाविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेकोमा तीन महिनामै उक्त मुद्धाको फैसला गर्दै यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा बाटो ढलान गर्दा २३ लाख २५ हजार ७९५ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जना दोषी ठहर भएका हुन् । दोषी ठहर भएका सबैलाई तीन महिना कैद सजाय निर्धारण भएको छ ।
बिज्ञापन
आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन भएको गाउँपालिका सदरमुकाम व्यवस्थापन योजनाको २७ लाख ५० हजार ११ रुपैयाँ बराबरको र आर्थिक बर्ष ०७६/ ०७७ मा आठ लाख ३५ हजार तीन सय २० रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरहीन काम गरेको देखिन आएको भन्दै अख्तियार विशेष अदालत पुगेको थियो ।विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । पुरण नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको ८ औं महाधिवेशनबाट आदिवासी,जनजाति तर्फको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
उता केही अघिमात्र कर्मचारी ट्रेड युनियनका अर्को नेता भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका छन् । शिक्षक कितावखाना ताहाचलका शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाईलाई शिक्षकको पेन्सन कागजात बनाउने क्रममा सेवाग्राहीसँग ३ लाख रकम घुस लिइसकेको अवस्थामा गत पुसम पक्राउ गरेको थियो । अवकाश प्रास्त कर्मचारीसँग समेत घुस लिन पछि नपरेका प्रसाईलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अवकाशप्राप्त शिक्षकको नियमानुसार बन्नुपर्ने पेन्सनपट्टा (निवृत्तभरण अधिकारपत्र) बनाइदिनको लागि विभिन्न बहाना बनाई घुस माग गरी लिएको पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा ३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी गत माघ २० मा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर भएको छ । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेता प्रसाइले पटक–पटक सरुवा उल्टाउँदै आएका थिए । प्रसाईको सरुवा पछिल्लो पटक गत असोजमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीमा सरुवा भएको थियो । तर उनी सरुवा भएको कार्यालयमा नगई कितावखानामा बसी देशका ग्रामीण भेगबाट आउने शिक्षकको पेन्सन कागजात बनाउँदा घुस असुलीमा तल्लीन थिए । कितावखानाबाट सरुवा भएपछि अधिकृत प्रसाईले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेलाई धम्की नै दिएका थिए ।
प्रसाईबिरुद्ध यस अघि पनि सेवाग्राहीसँग ५२ हजार घुस लिएकोमा मुद्दा दायर भएको थियो तर विशेषबाट उनले सो प्रकरणमा सफाई पाएका भए पनि विशेषको फैसला चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वोच्चमा पुगेको छ । विशेषबाट क्लिन चिट पाएर सेटिङ मिलाएर फेरि किताबखाना पुगेका उनी एक जना अवकाश प्राप्त कर्मचारीसँग ३ लाख घुस लिएको प्रकरणमा अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो । । प्रसाई एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका नेता हुन्। उनी शिक्षा मन्त्रालयको विभागीय कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष समेत हुन । विशेषबाट केही अगाडिमात्र सफाई पाएका उनलाई अख्तियारले फेरि अर्को भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएका हो ।
